नई दिल्ली : रविवार 01 फरवरी 2026
केंद्रीय बजट 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार अपना नौवां बजट पेश किया। इनकम टैक्स देने वाले, जो टैक्स छूट या स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें कोई राहत नहीं मिली। सरकार का फोकस स्वरोजगार योजना पर है जिसके लिए 10 हजार करोड़ रुपए का एमएसएमई ग्रोथ फंड लॉन्च किया गया है।
इनकम टैक्स में छूट नहीं
पिछले बजट में नए इकनम टैक्स रिजीम के तहत आम टैक्सपेयर्स को 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर ‘0’ टैक्स का ऐलान किया गया था, जिसकी लिमिट बढ़ाकर इस बार 14 लाख रुपये तक किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया है. साथ ही न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्कशन को 75 हजार 1 लाख रुपये करने की उम्मीद थी।
सीनियर सिटीजन को छूट नहीं
उम्मीद थी कि सीनियर सिटीजन के लिए कुछ बीमा योजना सपोर्ट और रेलवे ट्रेन टिकट में रियायतें दी जा सकती है. लेकिन बजट में सिर्फ रेल कॉरिडोर का ही ऐलान किया गया है. वहीं सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस कटौती में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है।
निर्मला सीतारमण ने की बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नौवां बजट भाषण तीन ‘कर्तव्यों’ या जिम्मेदारियों से प्रेरित था।
1. प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर आर्थिक विकास को तेज करना और बनाए रखना।
2. आकांक्षाओं को पूरा करना।
3. यह सुनिश्चित करना कि हर परिवार, समुदाय और क्षेत्र को भागीदारी के लिए संसाधनों और अवसरों तक पहुंच मिले।
चुनाव आयोग को 25.33% ज़्यादा बजट मिला
भारत के चुनाव आयोग (ECI) को 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए 382.22 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि 2025-26 के बजट में यह राशि 304.98 करोड़ रुपये थी।कुल 382.22 करोड़ रुपये में से 367.69 करोड़ रुपये चुनाव से संबंधित खर्चों के लिए रखे गए हैं, जबकि बाकी फंड का इस्तेमाल आयोग के प्रशासनिक और परिचालन खर्चों के लिए किया जाएगा।
जलवायु संकट के बीच प्रदूषण नियंत्रण के लिए फंडिंग में कटौती
ज़हरीली हवा के खिलाफ भारत की लड़ाई को झटका लगा है। 2026-27 के बजट में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सिर्फ़ 1,091 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं – जो पिछले साल के 1,300 करोड़ रुपये से कम है। वायु प्रदूषण को नजरअंदाज किया गया है। जहां एक ओर बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए फंड में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, उसे कम कर दिया गया है। फंडिंग की कमी बिगड़ते सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छ हवा के महत्व को कमतर आंका गया है। “प्रदूषण सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए थी।
‘ऑरेंज इकोनॉमी’ को बढ़ावा
बजट में संस्थानों में कंटेंट क्रिएटर लैब का प्रस्ताव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026 में “ऑरेंज इकोनॉमी” के लिए नए समर्थन की घोषणा की है।सीतारमण ने कहा कि सरकार मुंबई के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज (IICT) को देश भर के 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) और कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में मदद करेगी।
बड़ी घोषणाएं और ताज़ा अपडेट: कर और टैक्स से जुड़ी अहम बातें
क्या सस्ता होगा
17 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट, कैंसर की दवा पर ड्यूटी में कटौती दुर्लभ बीमारियों और कैंसर की दवाएं
विदेशी पर्यटन पैकेज क्लाउड सेवाओं के लिए 2047 तक ‘टैक्स हॉलिडे
टैक्स देने वाले नॉन-रेजिडेंट्स के लिए मिनिमम अल्टरनेट टैक्स में छूट का प्रस्ताव
सरकार ने बिजली से चलने वाली गाड़ियों, सोलर पैनल और ग्रीन एनर्जी उत्पादन पर भी टैक्स कम करने का प्रयास किया है। सोलर पैनल बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोलर ग्लास के कच्चे माल सोडियम एंटीमोनेट पर भी ड्यूटी हटा दी गई है। सोलर ग्लास सामग्री, ऊर्जा परिवर्तन उपकरण, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं है। लिथियम-आयन बैटरी स्टोरेज सिस्टम से जुड़े कई इनपुट्स को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है।
इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल से लागू होगा। विदेशी आय ₹1 करोड़ से अधिक पर 30% टैक्स, अघोषित आय पर 30% जुर्माना। टैक्स गड़बड़ी पर अब सजा नहीं, सिर्फ जुर्माना। विदेश में पढ़ाई पर TCS 5% से घटकर 2%, आर्थिक लक्ष्य और अनुमान। 27.7 लाख करोड़ रुपये की आय का अनुमान। सरकार 17.2 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेगी।
2047 के लक्ष्य पर केंद्रित बजट
25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले MSME, उद्योग और व्यापार
MSME सेक्टर के लिए ₹10,000 करोड़। लघु उद्योगों के लिए ₹7,000 करोड़। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए ₹40,000 करोड़। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत। कंटेनर निर्माण के लिए ₹10,000 करोड़। इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन। 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। दिल्ली–वाराणसी और वाराणसी–सिलीगुड़ी कॉरिडोर। 22 नए जलमार्ग विकसित होंगे। नॉर्थ ईस्ट में 4000 इलेक्ट्रिक बसें। 4 राज्यों में मिनरल कॉरिडोर। स्वास्थ्य और शिक्षा। कैंसर की 17 दवाएं सस्ती। डायबिटीज और ऑटो-इम्यून दवाएं सस्ती। 3 अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान बनेंगे। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल। निजी विश्वविद्यालयों को सहायता। महिला, युवा और सामाजिक योजनाएं। महिलाओं के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम। दिव्यांग सहारा योजना। महात्मा गांधी हैंडलूम योजना। 10 हजार टूरिस्ट गाइड को ट्रेनिंग। उद्योग और उपभोक्ताओं को राहत। मोबाइल फोन और EV बैटरी सस्ती। सोलर उपकरण सस्ते। जूते, बैटरी, माइक्रोवेव ओवन सस्ते। एयरक्राफ्ट पार्ट्स सस्ते। CNG और बायोगैस सस्ती। परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सामान।
निवेश और क्षेत्रीय विकास
बायोफार्मा सेक्टर को ₹40,000 करोड़। ग्लोबल बायोफार्मा सेंटर के लिए ₹10,000 करोड़। टियर-2, टियर-3 शहरों के लिए विकास योजना। तीर्थ और पर्यटन स्थलों का विकास। FEMA और विदेशी निवेश। FEMA की समीक्षा होगी। भारत विस्तार कार्यक्रम शुरू। काजू-कको के लिए विशेष योजना। विदेश यात्रा करना सस्ता।
महंगे हुए उत्पाद
खनिज महंगे, शराब महंगी, स्क्रैप महंगा।
शेयर बाजार का हाल (Budget Impact)
बजट के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट। सेंसेक्स 1600–1850 अंक तक टूटा। निफ्टी में 524 अंकों की गिरावट।
न्यूज़ डेस्क
