🕌 वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई: कपिल सिब्बल ने कहा – ‘वक्फ संपत्तियों का चुपचाप अधिग्रहण’

20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस अधिनियम को ‘वक्फ संपत्तियों का चुपचाप अधिग्रहण’ (creeping acquisition) करार दिया और इसे मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन बताया।

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⚖️ सुनवाई की प्रमुख बातें

• केंद्र सरकार की अपील: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से अनुरोध किया कि सुनवाई को तीन मुद्दों तक सीमित रखा जाए:
  1. वक्फ घोषित संपत्तियों को ‘डिनोटिफाई’ करने की शक्ति।
  2. वक्फ-बाय-यूज़र की मान्यता।
  3. वक्फ डीड द्वारा घोषित संपत्तियों की स्थिति।
• कपिल सिब्बल का विरोध: वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र के इस अनुरोध का विरोध किया और कहा कि अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर समग्र रूप से विचार करना आवश्यक है। सिब्बल ने कहा, “आप चुनौती को टुकड़ों में नहीं बाँट सकते। पूरे कानून की समीक्षा आवश्यक है।”

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📜 विवादास्पद प्रावधान

• धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रभाव: सिब्बल ने तर्क दिया कि यह अधिनियम अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक संस्थाओं को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है।
• ‘वक्फ बाय यूज़र’ की समाप्ति: संशोधन में ‘वक्फ बाय यूज़र’ की अवधारणा को हटाने का प्रस्ताव है, जिससे ऐतिहासिक रूप से उपयोग में रही संपत्तियों की वक्फ स्थिति पर सवाल उठते हैं।
• डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अधिकार: अधिनियम में जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों की जांच और निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है, जिससे वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता पर असर पड़ता है।

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🗳️ राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया

• विरोध प्रदर्शन: अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) और अन्य मुस्लिम संगठनों ने इस अधिनियम के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन किए हैं।
• कांग्रेस का समर्थन: कांग्रेस नेता मोहम्मद अली शब्बीर ने AIMPLB के विरोध का समर्थन करते हुए कहा कि पार्टी वक्फ संपत्तियों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

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🏛️ सुप्रीम कोर्ट का रुख

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार किया है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत सुनवाई जारी रखने का निर्णय लिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है और अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित की जाएगी।

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निष्कर्ष

वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई भारत में धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक अधिकारों और सरकारी हस्तक्षेप जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करती है। अगली सुनवाई में कोर्ट का निर्णय इन मुद्दों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।