समग्र शिक्षा, पीएम श्री, पीएम पोषण और निपुण भारत मिशन की प्रगति पर हुआ मंथन; अधिकांश जनपदों में अपेक्षित रही प्रगति
नामांकन, छात्र-शिक्षक उपस्थिति, स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय व पोषण व्यवस्था का किया गया विस्तृत आंकलन
जनपदों को कार्ययोजना व अनुपालन आख्या तैयार करने के निर्देश; 30 नवम्बर को महानिदेशक स्कूल शिक्षा पुनः करेंगी समीक्षा
लखनऊ: 19 नवम्बर, 2026
प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ-साथ उनके जमीनी असर का आकलन करने के उद्देश्य से गुरुवार को बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में बच्चों के सीखने के स्तर से लेकर शिक्षक एवं छात्र उपस्थिति, पोषण, डिजिटल संसाधन, नामांकन और विद्यालयों की आधारभूत व्यवस्थाओं तक कुल 26 बिंदुओं (कसौटियों) पर समग्र शिक्षा, पीएम श्री और पीएम पोषण समेत विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति को परखा गया।
समीक्षा के दौरान अधिकांश जनपदों में योजनाओं की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप पाई गई, जबकि जिन जनपदों में कतिपय समस्याएं सामने आईं, उनके त्वरित निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। साथ ही सभी जनपदों को सभी 26 बिंदुओं पर प्रगति का आकलन कर ठोस कार्ययोजना एवं आवश्यक अनुपालन विवरण तैयार रखने के निर्देश दिए गए।
अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यालयी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य बच्चों को बेहतर शैक्षिक वातावरण और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

उन्होंने निर्देशित किया कि सभी योजनाओं की नियमित समीक्षा के साथ उनके निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित की जाए तथा जनपदों में कार्यों की प्रगति और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक में निपुण भारत मिशन के तहत विद्यालयों में निपुण लक्ष्य हासिल करने, निपुण तालिका के उपयोग और बच्चों की शैक्षिक प्रगति के आकलन को प्रमुखता दी गई।
इसके अतिरिक्त यू-डायस के आंकड़ों को अद्यतन करने, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की उपलब्धता, बाल वाटिका के प्रभावी संचालन और प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा से जुड़े कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को अधिक रुचिकर व प्रभावी बनाने पर बल दिया गया।

समीक्षा बैठक में पीएम पोषण योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन की उपलब्धता, रसोइयों के मानदेय, भोजन की लागत, कन्वर्जन कास्ट, विद्यालय प्रबंध समिति (एसएमसी) के माध्यम से भुगतान तथा पूरक पोषण से जुड़े बिंदुओं की विस्तार से समीक्षा की गई। इसके साथ ही विद्यालयों में पुस्तकालयों के नियमित उपयोग, पुस्तकों के वितरण, विद्यार्थियों में पढ़ने की संस्कृति विकसित करने और खेल सामग्री के समुचित इस्तेमाल की स्थिति पर चर्चा हुई।
बैठक में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत धनराशि की प्रतिपूर्ति, अभिभावकों को डीबीटी के माध्यम से पारदर्शी भुगतान, प्रेरणा मॉड्यूल के उपयोग, विद्यालय भवनों से जुड़े प्रकरणों, स्मार्ट क्लास व डिजिटल उपकरणों के संचालन तथा पीएम कंपोजिट विद्यालयों की प्रगति का भी आकलन किया गया।
शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास, शिक्षण गतिविधियों में नवाचार तथा विद्यालयों में शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति को समीक्षा का प्रमुख हिस्सा बनाया गया। इसके अतिरिक्त बालिका शिक्षा और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में नामांकन, छात्राओं की उपस्थिति, स्टाफ चयन, शिक्षण व्यवस्था तथा उत्कृष्ट केजीबीवी के संचालन से जुड़े विषयों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने कहा कि विद्यालय स्तर पर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, बच्चों की नियमित उपस्थिति, शिक्षण गतिविधियों की गुणवत्ता और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग विभाग की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने निर्देशित किया कि सभी संबंधित अधिकारी आगामी 30 नवम्बर तक समीक्षा के सभी बिंदुओं पर प्रगति का आकलन कर आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित करें, जिसकी पुनः समीक्षा 30 नवम्बर को उनके द्वारा की जाएगी।
बैठक में एएसपीडी (समग्र शिक्षा) प्रेम रंजन सिंह, निदेशक (बेसिक शिक्षा विभाग) अनिल भूषण चतुर्वेदी, निदेशक (एससीईआरटी) गणेश कुमार, एपीडी (समग्र शिक्षा) राजेन्द्र प्रसाद सहित जनपदों के मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा परियोजना एवं बेसिक शिक्षा विभाग के सभी यूनिट प्रभारी उपस्थित रहे।
लखनऊ ब्यूरो









